सुप्रीम कोर्ट का 10 अवलोकन
- ठाकरे की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ की मांग मंजूर
- भरत गोगावेले की सचेतक के रूप में नियुक्ति अवैध
- शिंदे के लिए विधायकों का गुट पार्टी नहीं होता
- कोई समूह किसी पार्टी का दावा नहीं कर सकता
- राज्यपाल द्वारा लिया गया बहुमत परीक्षण अमान्य है
- अधिकांश परीक्षणों के लिए अपर्याप्त सबूत थे
- राज्यपाल की भूमिका भी अवैध
- अगर ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार बहाल हो जाती.
- ‘उन’ 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला विधानसभा अध्यक्ष करे
- बच गये शिंदे सरकार
